Maharashtra’s Top News : ‘कोविशिल्ड’ पाठोपाठ आता ‘कोवॅक्सिन’ची निर्मितीही महाराष्ट्रात होणार

Maharashtra's Top News : 'कोविशिल्ड' पाठोपाठ आता 'कोवॅक्सिन'ची निर्मितीही महाराष्ट्रात होणार
Maharashtra's Top News : 'कोविशिल्ड' पाठोपाठ आता 'कोवॅक्सिन'ची निर्मितीही महाराष्ट्रात होणार

Maharashtra’s Top News : ‘कोविशिल्ड’ पाठोपाठ आता ‘कोवॅक्सिन’ची निर्मितीही महाराष्ट्रात होणार

कोरोना दिवसेंदिवस वाढतच आहे त्यामुळे सर्वानी लसीकरण करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या राज्यात बेड्स, ऑक्सिजन तसेच लसीचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे .

लसीच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात पुण्याजवळील जागा ‘भारत बायोटेक’ची (Bharat Biotech ) सहयोगी कंपनी ‘बायोव्हॅट प्रायव्हेट लिमिटेड’ला (Biovatt Private Limited) मंजूरी द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court )राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील लसीकरणाचा वेग वाढवण्यास मदतच होणार आहे, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.

कोविड-19 ( Covid19) चा वाढता उद्रेक पाहता त्याजागेवर आपल्याला आता ‘कोवॅक्सिन’ ( Covaxin )या लसीची निर्मिती करण्याची अनुमती देण्यात यावी, त्यासाठी लागणारे विविध परवाने आणि मान्यता राज्य सरकारकडून देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भारत बायोटेकच्या सहयोगी कंपनी असलेल्या कर्नाटक येथील बायोव्हेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

Marathi Cinema : दिग्दर्शक केदार शिंदे २५ वर्षानंतर दुसऱ्यांदा अडकले लग्नबेडीत

कंपनी ला देण्यात आलेला भूखंडाचा उपयोग केवळ हे वॅक्सिन (Corona Vaccine) तयार करण्यासाठीच करण्यात येईल, असं हमीपत्रही याचिकाकर्त्या कंपनीच्यावतीने बाजू मांडता न्यायालयात सादर केले गेले.

जर कंपनी सध्याच्या काळात जीवनरक्षक लस तयार करण्यासाठी या युनिटचा वापर करत असेल आणि भविष्यात जागेबाबत कोणताही हक्क ठेवणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकारला जागेचा ताबा देण्यास कोणताही आक्षेप नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbhkoni)यांनी स्पष्ट केली.

NHAI Recruitment 2021 : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणात नोकरीची संधी , कोणत्याही परीक्षेविना

तसेच सर्व अटी मान्य असल्यास कंपनीने परवान्यासाठी रीतसर अर्ज दाखल करावा जेणेकरून राज्य सरकार त्याबाबत त्वरीत विचार करेल, असंही महाधिवक्ता कुंभकोणीनी स्पष्ट केलं.

तेव्हा, राज्यातील कोरोनाचा (Corona)वाढता प्रादुर्भाव आणि लसीकरणाची परिस्थिती पाहता पुणे विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक, पुणे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र वन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंपनीला लागणारे योग्य परवाने, परवानग्या, एनओसी लवकरात लवकर द्यावेत जेणेकरून कोव्हॅक्सिन (Covaxin)आणि इतर जीवनरक्षक प्रतिबंधक लस तयार करण्यास वेळेवर सुरुवात होईल, असं स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here